नई दिल्ली: सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद Computer और Laptop जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस फैसले से उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा।
विस्तार: केंद्र सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप टेबलेट all-in-one पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मार्ट कंप्यूटर और सरवर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में बिक्री के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर लाने वाली योजना बनाने वाली सभी कंपनियों को अब अपने इनबॉउंड शिपमेंट के लिए सरकार से अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करना होगा. इस संबंध में अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) द्वारा जारी की गई थी.
अल्ट्रा स्मॉल फोरम ट्रैक्टर कंप्यूटर
HSN 8741 के अंतर्गत आने वाले अल्ट्रा स्मॉल फोरम ट्रैक्टर कंप्यूटर और सरवर सहित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ श्रेणियों के आयात पर भी पाबंदी लगाई गई है. सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिकल उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. तो चलिए समझते हैं कि इस फैसले का उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा और साथ में जानेंगे कि कौन सी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आयात करती हैं.
कीमत में बढ़ोतरी हो सकती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
सरकार ने एच एस एन 8741 के अंतर्गत आने वाली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की 7 सीडीओ के आयात पर पाबंदी लगा दी है. यह नियम लेनेवो, एचपी,एसुस, एसर, सैमसंग जैसे अन्य पीछे निर्मित पर भी लागू होगा. इसके प्रभाव से भारतीय बाजार में मौजूदा लैपटॉप कंप्यूटर में कुक की कीमत में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
भारत में बिक्री करने के लिए आयात किए जाते हैं.
आपको बता दें कि सैमसंग, डेल, एसर, लेनोवो, एलजी, पैनासोनिक और एप्पल तक के लैपटॉप चीन जैसे देशों से भारत में बिक्री करने के लिए आयात किए जाते हैं. ऐसे में सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों के सामने डिमांड एंड सप्लाई की मुसीबत बढ़ सकती है और लैपटॉप कंप्यूटर की कीमत में भी इजाफा देखने को मिल सकता है. यानी इसका सीधा असर उपभोक्ता के ऊपर देखने को मिलेगा.
सरकार लगातार Make In India को बढ़वा दे रही है
Govt ने एक फैसला इस टाइम में लिया गया है . जब Make In India और पूरा जोर दिया जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के पूर्व महानिदेशक अली अख्तर जाफरी का कहना है कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य विनिर्माण को भारत में बढ़ावा देने का है.
सरकार ने आईटी हार्डवेयर विनिर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए कंपनी के लिए 2 मिलियन डॉलर ( 16.5 हजार करोड रुपए) कि विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है. जिसमें लेपटॉप टेबलेट पर्सनल कंप्यूटर और सर वजह से उत्पादन शामिल है. अब आवेदन करने वाले की अंतिम तिथि 30 अगस्त कर दी गई है.
क्यों लगाई गई है प्रतिबंध?
इस प्रतिबंध को लगाने का मुख्य उद्देश्य मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना है भारत चाहता है कि वह अब वह सभी सामान अपने ही देश में बनाएं. जिनको वह बाहर से आयात करता है. इन प्रतिबंधों को लगाने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं. कुछ हार्डवेयर से संबंधित रूप से सुरक्षा संबंधित समस्याएं हो सकती हैं जिसको लेकर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं.
क्या है HSN 8741
हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड एक वर्गीकरण प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल उत्पादों की पहचान करने और उन पर टैक्स लगाने के लिए किया जाता है.
